*???? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ*
*???? ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ : ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ*
*???? ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ*
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜੂਨ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਕੱਕੜ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਬਲਬੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਜੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਰਾਗੜ੍ਹੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ 1980-1990 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
