???? ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
???? ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 19 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ
???? ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ; ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ – ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਤਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੋ ਰਿਸਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ/ਫਰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਰਿਸਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੀਲਡ ਵਲੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।
Newsline Express
