-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ : ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ
-10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 2379 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ
-ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਨੀਤਾ/ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗਰੀ ਦੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਸਾਡਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਾਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀਜੇਐਮ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 2379 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
