newslineexpres

Breaking News
🚩 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ 🚩 ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ; ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ 🚩 ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ !; ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 🚩 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ; ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ : ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ 🚩 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ; 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ 🚩 15000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ
Home Latest News ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

by Newslineexpres@1
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ : ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004  ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Comment