ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ; ਲੋਕ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 22-23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ— ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ SIR ਕੀ ਹੈ, 2003 ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ — “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ?”…….
ਕਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਧਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 2003 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੀ ਐਲ ਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ (ਐਡਰੈੱਸ) ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2003 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
