🚩ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

🚩ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

🚩ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ, ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ

    ਪਟਿਆਲਾ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –     ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।     Newsline Express