ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

   ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ।

   ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਪੁਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ।

      ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਵ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

      ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।

      ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਗੰਧਲਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।