???? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
???? ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ
???? ਪੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ (ਰੀਅਲਟਰ) ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ/ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੇਈਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇ।
