-1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-8 ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜੂਨ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇ–ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਛ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਂਸਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਗ ਬੀਹਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਟਿਊਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੁੱਡਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਡ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਪੇਅ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 18000 ਰੁ: ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ – ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 1-1-2016 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 3.1 ਅਤੇ 3.8 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲਦੀ 30 ਲੀਟਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟ੍ਰੀ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ (ਡੀ.ਈ.ਏ. ਪੰਜਾਬ), ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਗ ਮਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਲੰਧਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
