???? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
???? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
*???? ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ !
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਦਸੰਬਰ / ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਲੀ – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਆਦਿ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਵਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ-ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਅੱਖਰ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ।
ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਵੋਪਰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ ਏ ਐਸ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ।
Newsline Express
