ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ 6 ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
