ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ
– AGTF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਊ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ (SOP) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ. ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ AGTF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SSP ਦੀ ਅਤੇ DC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੱਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੱਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
