???? ਧਰਨਾ, ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ: ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ
???? ਕੇੰਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਗਸਤ : ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14,288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਠ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੱਦੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੁੰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਪਰਵਾਹਣ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਚਰਮਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।”
ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਰਮਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। “ਧਰਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਮਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੱਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
