???? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਅਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ/ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਅਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ, ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 67ਫੀਦਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੀਸਦੀਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਆਰ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਝਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਤਸ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ। ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸ ਸੰਵਾਦ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ-ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, (ਅਧਾਰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ), ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਆਂਇਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 36.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9.11 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਵੰਜਾ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਕਟੀਆ, ਸੀਏ ਅਭਿਨਵ ਵਿਜ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਡਾ.) ਮਨੀਪਾਲ ਲਾਥੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਚਿਲਾਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ਼ਿਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੰਨਿਆ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੈਸ਼ਨ ਚੇਅਰਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। Newsline Express
