???? ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ
???? ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਸਤੰਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਪਰੋਟਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Newsline Express
