ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਮਾਰਚ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
AC ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਕਾਰਡ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ AC ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
