🚩 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ …

🚩 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ …

🚩 ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਮਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

🚩 SSC ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ; ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –      ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (PC) ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (Cap) ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ACRs) ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ—ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ।

Important

ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ

Newsline Express