🚩 ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

🚩 ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10.56 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.34 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਦੀ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਹੈ—ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

– ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ –

*Newsline Express*