ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 43 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ- ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ
-ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਮਈ : ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 12 ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 43 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਕੋਤੇ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਾਪਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਦੀ 9 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਫ਼ੇੜਾ ਦੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਦਾਦਪੁਰ ਦੀ 14.4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੀ 2 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ, ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਉਗੜ੍ਹ ਦੀ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਾਪਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਂਗ ਲਈ ਜਾਰੀ 29 ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤਹਿਤ 21 ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾ 49 ਏਕੜ ਦਾ 13 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 350 ਰੁਪਏ ਚਕੋਤਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
