चंडीगढ़, 16 जुलाईः न्यूज़लाइन एक्सप्रेस ब्यूरो – आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब सरकार के खेती मज़दूरों और भूमि रहित किसानों की कर्ज़ माफी संबंधी फ़ैसले की आलोचना करने पर आप को आड़े हाथों लेते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इससे अरविन्द केजरीवाल की पार्टी का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप की प्रतिक्रिया आशा अनुसार ही थी क्योंकि इस पार्टी ने कभी भी किसान भाईचारे के हितों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहली सरकार थी जिसने केंद्र सरकार के विवादित और ख़तरनाक खेती कानूनों में से एक को नोटीफायी किया। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि सच्चाई यह है कि आप को कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के कल्याण की कोई फिक्र नहीं और किसानों के हक में किये जाने वाले हर फ़ैसले का वह विरोध करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप, जो सिर्फ़ वोटरों को खींचने के लिए मतदान से पहले वादों का नाटक करती है, के उलट कांग्रेस सरकार अपने वादों को लागू करने में विश्वास रखती है। उन्होंने याद करवाते हुये कहा कि आप ने 2022 के विधान सभा मतदान से पहले खेती मज़दूरों और भूमि रहित किसानों की कर्ज़ माफी का ऐलान नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार अनेकों वित्तीय कठिनाईयों और कोविड महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों के बावजूद 2017 मतदान के मौके किये हर वादे को लागू करने के लिए वचनबद्ध है।
केजरीवाल की तरफ से हर राज्य जहाँ वह अपनी पार्टी की चुनाव मुहिम शुरू करने के लिए दौरा कर रहा हैं, में मुफ़्त बिजली यूनिट देने के किये जा रहे वादे पर व्यंग्य करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आप नेता पैंतड़ेबाज़ी का उस्ताद है। यहाँ तक दिल्ली में जहाँ आप की सरकार मुफ़्त बिजली देने का दावा कर रही है, के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि राष्ट्रीय राजधानी के बाशिन्दों की अपेक्षा पंजाब के लोगों को ज़्यादा सस्ती बिजली मिलती है। इसके इलावा दिल्ली के किसानों को केजरीवाल सरकार से एक पैसे की भी राहत या मदद नहीं मिलती। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट है कि गलत जानकारी फैलाने के लिए आंकड़ों की हेराफरी करती है जिसमें कि वह पूरी तरह महारत रखते हैं।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि आप को दिल्ली में सत्ता संभालने के छह सालों बाद भी राष्ट्रीय राजधानी के लोग पानी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सहूलतों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बहु-चर्चित प्रशासनिक माडल पूरी तरह फेल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि न ही पंजाब और न ही कोई अन्य राज्य इसको चुनना चाहता है।
