ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਲਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ’ਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
